काठमाडौँ, २९ फागुन । एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संविधान निर्माण भएपछि मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दुवै दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
केही दिनयता सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री र दलका नेताहरुद्वारा जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनी दिइएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाउँदै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले सङ्घीय संविधान नबन्दै सङ्क्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ सङ्घीय संविधान निर्माणमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ विपरीत हुने भएकाले नयाँ संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सो नहुँदासम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनी हामी सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।”
उहाँहरुले बृहत् शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत राज्य पक्षद्वारा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँताई दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन–धरपकड गर्ने र कारागारमा राख्ने काम भइरहेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सो सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउन माग गर्नुभएको छ ।
उहाँहरुले युद्धकालीन मुद्दा ब्युँताउने कामको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप अविलम्ब रोक्न तथा गिरफ्तार गरिएकालाई रिहाई गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रासस
दुवै दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
केही दिनयता सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री र दलका नेताहरुद्वारा जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनी दिइएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाउँदै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले सङ्घीय संविधान नबन्दै सङ्क्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ सङ्घीय संविधान निर्माणमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ विपरीत हुने भएकाले नयाँ संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सो नहुँदासम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस् भनी हामी सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।”
उहाँहरुले बृहत् शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत राज्य पक्षद्वारा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँताई दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन–धरपकड गर्ने र कारागारमा राख्ने काम भइरहेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सो सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउन माग गर्नुभएको छ ।
उहाँहरुले युद्धकालीन मुद्दा ब्युँताउने कामको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै त्यस्ता क्रियाकलाप अविलम्ब रोक्न तथा गिरफ्तार गरिएकालाई रिहाई गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment